'बिना भ्रष्टाचार के लोककल्याण में इस्तेमाल हो पैसा..', आर्थिक तंगी से जूझ रहे केरल को केंद्र की 21 हज़ार करोड़ की मदद !

कोच्ची: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केरल को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की घोषणा की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सहायता के लिए आगे आए हैं, केंद्र ने 21,253 करोड़ रुपये तक के उधार को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केरल के आर्थिक संकट से निपटने के लिए आगे आई है। भारत सरकार ने दिसंबर 2024 तक 21,253 करोड़ रुपये तक के उधार को मंजूरी दी है।" यह ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब केरल आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी और रुकी हुई विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण शामिल है। यह फंड राज्य की आर्थिक जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अपने पोस्ट में चंद्रशेखर ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 तक केरल के लिए 21,253 करोड़ रुपये तक के उधार को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने सीएम विजयन से लोगों के कल्याण के लिए धन का उपयोग करने का आग्रह किया है। स्वीकृत सीमा के कुशल और पारदर्शी उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए, मंत्री चंद्रशेखर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि धनराशि का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाए, तथा इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार न हो। उन्होंने कहा कि , "मैं सीएम पिनाराई विजयन से आग्रह करता हूं कि वह केरल के लोगों के कल्याण के लिए धन का उचित उपयोग करें, बिना किसी लीकेज और भ्रष्टाचार के।"

मंत्री चंद्रशेखर ने केरल सरकार से राज्य की आर्थिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रमुख पहलों पर तत्काल कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान, जो भुगतान में देरी के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तटीय संरक्षण और मिनी हार्बर परियोजना का क्रियान्वयन, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। तटीय पुलिस अधिकारियों (सीपीओ) के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना, जिससे मजबूत तटीय सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हो सकें। तिरुवनंतपुरम में लंबित विकास परियोजनाओं को पूरा करना।

इससे पहले, केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने चिंता व्यक्त की थी कि दक्षिणी राज्य को केंद्र से मिलने वाले धन के प्रतिशत में कमी आई है, जबकि केंद्र द्वारा एकत्रित धन में वृद्धि हुई है। बालगोपाल ने कहा कि, "इस अवधि के दौरान केंद्र (सरकार) द्वारा एकत्रित धनराशि में 11 गुना वृद्धि हुई, लेकिन केरल को मिलने वाले कर में केवल 8.8 गुना वृद्धि हुई, जिसका अर्थ है कि इसमें तीव्र गिरावट आई है। इसलिए कमी बहुत बड़ी है और यही कारण है कि केरल, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस मुद्दे को उठा रहे हैं।"

केरल के वित्त मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार अपनी सामाजिक योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए धन की कमी का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि, "हमें न्यूनतम आवश्यक चीजें देने की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। हमें 62 लाख परिवारों को पेंशन देनी है, जो इसके हकदार थे। हालांकि, केंद्र से भुगतान की कमी के कारण इन पेंशनों को जारी करने में देरी हो रही है।"  इस बीच, चंद्रशेखर ने शहरी बाढ़ शमन कार्यक्रम के तहत तिरुवनंतपुरम के लिए 200 करोड़ रुपये की परियोजना के आवंटन का भी खुलासा किया है। 

उन्होंने कहा, "केरल को मदद का एक और हाथ बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तिरुवनंतपुरम के लिए शहरी बाढ़ शमन कार्यक्रम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए सहायता की पेशकश की है।" उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री विजयन से मई के अंत तक की समय सीमा से पहले इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारी बारिश के कारण होने वाली बाढ़ की समस्या को हल करना है, जो तिरुवनंतपुरम के लोगों के लिए कहर बन जाती है।"

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