नई दिल्ली: मोदी सरकार का ये आखिरी साल चल रहा है, 2014 में चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आई भाजपा ने संसद में कई बिल पेश किए थे, लेकिन उन्हें अभी तक पारित नहीं किया जा सका है. इस बुधवार से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी 40 बिल ऐसे हैं, जो 2014 से संसद में अटके पड़े हैं. और अब तो इनका पारित होना और भी मुश्किल लगता है, क्योंकि मौजूदा माहौल में विपक्ष सदन में केंद्र को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की पूरी तयारी कर चुका है.
एनडीए के सत्ता में आने के बाद उसने बहुमत का इस्तेमाल करके लंबित बिलों में से 12 बिलों को लोकसभा में तो पारित करा लिया लेकिन राज्य सभा में वो अटके ही रह गए. इनमे सबसे महत्वपूर्ण तीन तलाक़ बिल हैं, जो मोदी सरकार के लिए ट्रम्प कार्ड का काम करेगा. मुस्लिम महिलाओं से जुड़े इस बिल पर देशभर में सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है.
इसके अलावा एनडीए सरकार द्वारा लाए गए लोकपाल, भूमि अधिग्रहण, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण, ट्रांसजेंडर के अधिकार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी, नदी विवाद जैसे कई बिल लंबित हैं और इन बिलों को पारित कराना एनडीए सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं, क्योंकि पिछले सत्र की तरह इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहने की सम्भावना हैं ऐसे में बिल पारित होना तो दूर सदन अपने पुरे समय चल जाए वही बहुत है.
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