भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने 9 लाख शासकीय कर्मचारियों को एक बड़ा झटका दिया है. जिसमे अभी मध्य प्रदेश सरकार के 9 लाख शासकीय कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं दिया जायेगा. इस समय कैबिनेट की बैठक में सातवां वेतनमान समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने वाली थी, लेकिन सातवे वेतनमान को लेकर कोई सहमति नहीं बन पायी, जिससे यह अभी अधर में लटक गया है. वही अब 9 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा.
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है कि शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान को छोड़कर कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई है. किन्तु मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक में 9 लाख शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान देने पर मुहर नहीं लग पायी है. सभी को 18 माह के एरियर का नकद भुगतान करने और 5 या 6 किस्तों में दिया जाने की आस जागी थी. किन्तु अभी इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा.
केबिनेट में मुख्यमंत्री मेधावी योजना को मंजूरी मिलने के साथ 12वीं में 85 प्रतिशत अंक वालों को फायदा व बीए, बीकॉम और बीएससी में वार्षिक परीक्षा पद्धति यानि सेमेस्टर पद्धति खत्म करने पर विचार, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग चुकी है. अभी यह 70 करोड़ रुपए सालाना है.
मध्यप्रदेश में 7वां वेतनमान लागू होने के साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जाएगी.
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