भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) के कार्यान्वयन के लिए 23.8 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। NEVA के अतिरिक्त, राज्य मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है, जिसमें सात सिंचाई परियोजनाओं के लिए 9,271 करोड़ रुपये और इंदौर में सांवेर रोड स्थित केंद्रीय जेल में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 217.7 करोड़ रुपये शामिल हैं। NEVA पहल के तहत, 60% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष 40% वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। शहरी प्रशासन और विधायी मामलों के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात पर जोर दिया कि नेवा का उद्देश्य विधायी कार्यवाही को कागज रहित प्रारूप में बदलना है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पर बोलते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "राज्य में वर्तमान में एक समर्पित विमान की कमी है। हमारे मुख्यमंत्री के सामने आने वाली आपात स्थितियों को देखते हुए, हमारे पास अपना विमान होना आवश्यक है। आज, कैबिनेट ने एक विमान खरीदने के लिए निविदा जारी करने को मंजूरी दे दी है।" 235 करोड़ रुपये की कीमत वाले चैलेंजर 3500 जेट को खरीदने के फैसले की विपक्ष ने आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के केके मिश्रा ने वित्तीय समझदारी पर चिंता जताई, राज्य के पिछले विमानों से जुड़ी पिछली दुर्घटनाओं और बीमा मुद्दों का हवाला दिया।
शैक्षणिक सुधारों के संबंध में मंत्रिमंडल ने छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक केंद्रों में रहने वाले विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति में वृद्धि की है। छात्रों की छात्रवृत्ति 1230 रुपये से बढ़कर 1550 रुपये प्रति माह हो जाएगी, जबकि छात्राओं की छात्रवृत्ति 1270 रुपये से बढ़कर 1590 रुपये प्रति माह हो जाएगी। भविष्य में मूल्य सूचकांक के आधार पर इसमें समायोजन किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी में नर्मदा घाटी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण भी शामिल है, जैसे कि विभिन्न जिलों में सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं और बुनियादी ढांचे में सुधार। उल्लेखनीय है कि बोकारो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य रामपुरा नैकिन तहसील में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना है। कैबिनेट के निर्णयों में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल उन्नति और शैक्षिक संवर्द्धन का मिश्रण परिलक्षित होता है, हालांकि वित्तीय आवंटन और प्राथमिकताओं पर गहन जांच और बहस भी हुई है।
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