दूध पर MSP बढ़ाई, मनरेगा की दैनिक मजदूरी में भी इजाफा..! हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पेश किया बजट

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शनिवार (17 फ़रवरी) को 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री अपनी पुरानी ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे। राज्य में वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री सुक्खू के ही पास है। बजट पेश करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गाय के दूध और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा, गाय के दूध पर एमएसपी 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध पर 38 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

इसके साथ ही सीएम सुक्खू ने राज्य में मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी भी 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी। उन्होंने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना की घोषणा की, जिसके तहत 36,000 किसानों - प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों - को प्राकृतिक खेती तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। सुक्खू ने आगे कहा कि सेब पैकेजिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन पेश किए जाएंगे और बागवानी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल के मानसून के बाद आपदा प्रभावित लोगों के लिए 4,500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की, और कहा कि केंद्र ने कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है।

सीएम सुक्खू ने राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 2024-25 में 327 पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। राज्य में 2024-25 में 860 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, नई स्टार्टअप नीति आएगी। पहला आधुनिक नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सोलन जिले के कंडाघाट में बनाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कृषि क्षेत्र के लिए 582 करोड़ रुपये और बागवानी क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में 6,000 नर्सरी शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की। 

सीएम ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। अब जिला परिषद के अध्यक्ष को 24000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि उपाध्यक्ष को 18000 रुपये और जिला परिषद सदस्य को 7800 रुपये मिलेंगे। पंचायत समिति के अध्यक्ष को 11500 रुपये, उपाध्यक्ष को 8400 रुपये और सदस्य को 7200 रुपये मिलेंगे। पंचायत प्रधान को 7200 रुपये, उपप्रधान को 4800 रुपये और सदस्य को 750 रुपये मिलेंगे। नगर निगम के मेयर को 24000 रुपये, डिप्टी मेयर को 18000 रुपये और पार्षद को 8300 रुपये मिलेंगे। नगर परिषद अध्यक्ष को 10000 रुपये, उपाध्यक्ष को 8400 रुपये और पार्षद को 4200 रुपये। प्रधान नगर समिति को 8400 रुपये, उपप्रधान को 6600 रुपये और सदस्य को 4200 रुपये दिए जाएंगे। कुल्लू के बिजली महादेव में 3.2 किमी लंबा रोपवे बनाया जाएगा। कालका-शिमला और जोगिंदरनगर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने के लिए सरकार सर्वे कराएगी।

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