कर्नाटक में हुआ MUDA घोटाला ! शिकायत पर गवर्नर ने सीएम सिद्धारमैया से माँगा जवाब, तो भड़क गई कांग्रेस

बैंगलोर: कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने गुरुवार को इस कदम को "राजनीति से प्रेरित" करार दिया और आरोप लगाया कि भजपाा ने राजभवन का "दुरुपयोग" किया है। 

मीडिया से बात करते हुए, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ गवर्नर ऑफिस का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस मंत्री परमेश्वर ने कहा कि, "हमने कारण बताओ नोटिस के बारे में चर्चा की। हम इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। यह सब हम कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेंगे। मैं कारण बताओ नोटिस की कानूनी स्थिति का खुलासा नहीं कर सकता। यह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने पहले ईडी, सीबीआई का प्रयास किया और अब वे (भाजपा) राजभवन का उपयोग कर रहे हैं।" 

कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भी यही बात दोहराई। राव ने कहा कि, "भाजपा ने राजभवन का दुरुपयोग किया है, यह बहुत स्पष्ट है। उन्होंने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सत्ता का दुरुपयोग किया और मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और हमने सोचा था कि हमारे राज्यपाल की तुलना अन्य भाजपा राज्यपालों से बेहतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह भी भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। जिस तरह से वह चीजों को देख रहे हैं, वह बहुत खेदजनक और असंवैधानिक है। आज कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक के बाद हमारे लोग बताएंगे कि हमें क्या कहना है।"

कांग्रेस नेता राव ने आगे कहा कि यह एक कानूनी मुद्दा है और यह "अस्थिरता" पैदा करने का प्रयास है। वहीं, राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि, "अभी कर्नाटक के सीएम को कारण बताओ नोटिस दिए जाने की बात चल रही है, जो गलत आधार पर है। हम आज कैबिनेट में इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री को अध्यक्षता के लिए नामित किया है, क्योंकि सीएम के खिलाफ आरोप हैं और कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें चर्चा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमसे चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए कहा है।"

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि, "देखिए कैबिनेट बैठक के बाद मैं जरूर आकर इस पर प्रतिक्रिया दूंगा। मैं समझाऊंगा कि संविधान है, लोकतंत्र है और लोगों की इच्छा है। हम यह सब स्पष्ट करेंगे।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक पर बोलते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य की मदद करने का अनुरोध किया है, क्योंकि राज्य में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। उन्होंने कहा, "बेंगलुरु एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जो उन्हें बहुत अधिक राजस्व देता है, दुनिया के नेता और दुनिया के निवेशक बेंगलुरु आ रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय में, बेंगलुरु को बड़े बुनियादी ढांचे दिए गए थे... अब, जब आबादी बहुत बढ़ गई है, तो मैंने पीएम से हमारी मदद करने का अनुरोध किया। हमने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। हमने बजट में प्रतिबद्ध वित्तीय निधियों के लिए अनुरोध किया।"

दरअसल, कर्नाटक के राज्यपाल ने 27 जुलाई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इससे पहले, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और नौ अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे का दावा करने के लिए कथित रूप से जाली दस्तावेज बनाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले मलिकार्जुन स्वामी देवराज, जिन्होंने खुद को ज़मीन का मालिक बताया था, और उनके परिवार पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि MUDA ने नकली दस्तावेज़ बनाए और करोड़ों रुपये के प्लॉट हासिल किए। स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी शिकायत में कई सवाल उठाए हैं। जिसके बाद गवर्नर ने मुख्यमंत्री से जवाब माँगा है, जिसे कांग्रेस नेता बदले की राजनीति बता रहे हैं। 

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