मुस्लिम समुदाय और सरकार के बीच चौड़ी होती खाई को पाटने के लिए जमियत उलमा-ए-हिन्द की नुमाइंदगी में मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नौ मई को मिला था. प्रतिनिधिमंडल की शिकायत है कि मुलाकात में गौरक्षा और लव जिहाद के नाम पर हो रही हिंसा से उपजे भय के वातावरण पर भी चर्चा हुई लेकिन सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में इनका कोई जिक्र नहीं किया गया.
उल्लेखनीय है कि 25 मुस्लिम धार्मिक नेताओं के इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल जाहिर काजी अंजुमन-ए-इस्लाम के अध्यक्ष हैं. काजी ने बताया कि मौजूद लोगों ने अलग-अलग स्वर में इस मुद्दे पर बात की. समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है. चरमपंथीयो द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने के साथ . हमने प्रधानमंत्री को गौरक्षा और लव जिहाद से भय का जो वातावरण पैदा हो रहा है. उसकी जानकारी दी. वहीं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस-चांसलर अख्तरुल वासे ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से कहा कि उनके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान का असर जमीन पर नहीं दिख रहा है. कानून लागू करने वाली संस्थाएं अपना काम वाजिब ढंग से नहीं कर रही हैं.
प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के अनुसार पीएम ने उनसे कहा कि चाहे वो जिस भी पृष्ठभूमि से आते हों अब वो भारत के 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और जाति और समुदाय से ऊपर वो सभी के कल्याण के प्रतिबद्ध हैं. काजी के अनुसार पीएम मोदी ने उनसे कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी उत्पीड़ित न महसूस करे. प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की प्रशंसा की. लेकिन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी बयान में इसका कोई जिक्र नहीं था.
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