लखनऊ: समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. विपक्षी दलों के अलावा मुस्लिम समुदाय इस फैसला के जमकर विरोध कर रहे हैं, इसी क्रम में अब संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सांसद डॉ शफीकुर्रहमान बर्क (Dr. Shafiqur Rahman Barq) की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा सांसद ने कहा है कि मुस्लिम UCC को लेकर सरकार का फैसला नहीं मानेंगे. सरकार को इसके लिए मौलानाओं और मुफ्तियों से बात करनी चाहिए.
UCC को लेकर सपा के लोकसभा सांसद डॉ शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा कि सरकार को कोई भी फैसला मुसलमान नहीं मानेंगे, वो केवल उलेमाओं और मुफ्तियों का ही फैसला मानेंगे. सरकार को इसके लिए पहले उनके साथ चर्चा करनी चाहिए. उसके बाद जो भी वो आगे का फैसला लेंगे, उसी को माना जाएगा. बर्क ने कहा है कि, 'ये मसला मजहब का है. इस्लाम में मौलाना, मुफ्ती सब मौजूद हैं. वो जो भी फैसला लेंगे, हम उसे मानेंगे. सरकार जो फैसला कर रही है, हम उसके विरुद्ध हैं. हम UCC के खिलाफ हैं, क्योंकि मौलानाओं मुफ्तियों ने कानून और इस्लाम की रूह से यही फतवा दिया है कि एक कोड नहीं हो सकता है.
बता दें कि, इससे पहले भी सपा सांसद ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा था कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर घबराई हुई है, इसलिए वो लोगों के बीच हिन्दू-मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही हैं. इससे देश के हालात और बदतर हो जाएंगे. यही नहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने संसद की तरह UCC का विरोध कर चुके हैं, अखिलेश का कहना था कि "बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है यही हमारा UCC है. BJP के लोग नफरत फैलाकर, आपस में लड़ाकर समाज में खाई उत्पन्न कर रहे हैं. इस बार भाजपा की कोई रणनीति नहीं चलने वाली.' हालाँकि, संविधान की बात कर रहे अखिलेश शायद यह भूल रहे हैं कि, संविधान देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है और उन्हें एक ही नज़र से देखने की वकालत करता है, जो UCC का मूल है और यही वजह है कि, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसे लागू करने की सलाह दे चुके हैं. यदि यह संविधान के खिलाफ होता, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय इसकी वकालत करता ?
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