'माय लॉर्ड, हमारे देश को बचा लीजिए..', आखिर किस कानून पर भड़कीं ममता बनर्जी, केंद्र पर साधा निशाना

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार (12 अगस्त) को उस प्रस्तावित कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति के पैनल से बाहर रखा गया है।  इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक का विरोध करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि CEC की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में CJI की भूमिका महत्वपूर्ण है, भाजपा अराजकता के आगे झुक गयी है। 

Amidst calls to bow down to the judiciary, the @BJP4India instead bows to anarchy!

The CJI's role in the 3-member committee for selecting the CEC is crucial. We strongly oppose replacing the CJI with a cabinet minister in the EC selection. The discomfort suggests their vote…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 12, 2023

ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'न्यायपालिका के सामने झुकने के आह्वान के बीच, भाजपा इसके बजाय अराजकता के सामने झुकती है!' उन्होंने कहा कि, 'CEC के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति में CJI की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम चुनाव आयोग के चयन में CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं।' सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया कि CJI को नियुक्ति पैनल से बाहर करने की योजना भाजपा की बेचैनी को दर्शाती है जो बताती है कि "उनके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है।"

बनर्जी ने कहा कि, 'भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। क्या उनका लक्ष्य न्यायपालिका को मंत्री द्वारा संचालित कंगारू अदालत में बदलना है? हम भारत के लिए न्यायपालिका से प्रार्थना करते हैं। माय लार्ड, हमारे देश को बचाइये।' बता दें कि, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 CEC और चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए चयन पैनल के तीन सदस्यों में से एक के रूप में CJI के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने का प्रावधान करता है, जबकि दो अन्य सदस्य प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। हालाँकि, CJI के सिलेक्शन पैनल में रहने वाली व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आदेश में कहा था कि, यह व्यवस्था तब तक है, जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर कोई नई व्यवस्था नहीं स्थापित कर दी जाती है। हालाँकि, अब जब कानून बन चूका है, तो चयन पैनल से CJI को मुक्त कर दिया गया है।  

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