नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सभी को घर देने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए है, जिसके तहत अनुपयोगी जमीन विशेषकर सरकारी कालोनियों की जमीन की पहचान करने को कहा है. इस पहल के जरिए सरकार एक लैंड बैंक बनाना चाहती है जिससे किफायती आवास योजना में कुछ मदद मिलेगी. राज्यों को जमीन की किल्ल्त के कारण ही हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में समस्या आ रही है.
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पीएमओ विकास कार्य की देख रेख कर रहे है, कुछ राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे है. इस मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के पास लाभार्थियों की लिस्ट है और जमीन की उपलब्धता भी बेहतर है. इस स्थिति में सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए है कि जमीन की पहचान आकर नए घर का निर्माण करे.
एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ऐसे कालोनियों में जमीन की तलाश कर रहा है जहां पहले से ही बुनियादी सुविधाए हो. यहां स्वीकृति को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी. सरकार की योजनाओ के तहत तमिलनाडु में 2.27 लाख, मध्यप्रदेश में लाख 1.81 लाख घर और आंध्र प्रदेश में 1.94 लाख घर बनाए जाएगे.
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