मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी को जीवित इकाई मानने का संकल्प पारित

भोपाल. मध्य प्रदेश राज्य में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून को लेकर विधानसभा की बैठक बुधवार सुबह प्रारंभ हुई. जिसके तहत कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने जीएसटी बिल सदन में सबके सामने रखा. इस बिल पर चर्चा भी हुई जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया. बता दे कि इसे मध्यप्रदेश का जीएसटी कहा जाएगा. फायनेंस मिनिस्टर जयंत मलैया ने कहा कि जीएसटी से महंगाई कम होगी.

इस दौरान पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह बघेल के दिवगंत होने पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई. विधानसभा में नए निर्वाचित विधायक हेमंत कटारे और शिवनारायण सिंह ने शपथ भी ली. विधानसभा में नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा देने का प्रस्ताव भी रखा गया जिस पर बहस के बाद नर्मदा नदी को जीवित इकाई मानने का संकल्प पारित किया गया. इस मुद्दे पर नेताओ ने नदी में अवैध खनन का मामला उठाया.

बाबूलाल गौर ने नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा देने की बात पर कहा कि यह एक बहुत अच्छा कदम है. गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ गया है, जबकि नर्मदा नदी अब भी स्वच्छ है. नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी की नजर में ऊपर आने के लिए वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर माह कर दिया है.

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