भोपाल : दिसंबर में होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच शिवराज कैबिनेट के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कैबिनेट बैठक के लिए सरकार निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि हम आचार संहिता के नियमों से भलीभांति वाकिफ हैं। वही इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएल कांताराव ने पहले ही था कि कैबिनेट की बैठक को लेकर आयोग को कोई पत्र नहीं मिला है और न ही कोई अनुमति ली गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद 5 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है, इस पर कांग्रेस ने पहले से ही सवाल उठा रखे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी, इसके बाद ही चुनाव आयोग को बयान जारी करना पड़ा था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएल कांताराव ने ये भी साफ किया है कि शासन की ओर से किसी भी तरह का बड़ा निर्णय या पॉलिसी के स्तर पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है।
सरकार आयोग से नहीं लेगी अनुमति
प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि कैबिनेट की बैठक के लिए सरकार चुनाव आयोग से कोई विशेष अनुमति नहीं लेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें भी आचार संहिता के नियमों की जानकारी है। इससे पहले भी सरकार के एक अन्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि कैबिनेट की बैठक की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से सही है, कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही। फिर भी उन्हें नियम और कानून का ज्ञान नहीं है।
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