MP में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच नरोत्तम मिश्रा ने दिया यह बयान

भोपाल: इस समय दुनियाभर में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा हुआ है और इसे लेकर हर राज्य सतर्क हो रहा है। इसी लिस्ट में मध्यप्रदेश भी शामिल है। इन सभी के बीच आज मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। हाल ही में उन्होंने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर बयान दिया है। जी दरअसल गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा- 'ओमिक्रॉन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है। हम प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।' आप सभी को बता दें कि मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रोजाना प्रदेश की कोरोना के नए मामलों का अपडेट देते हैं।

ओमिक्रोन को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है।

हम प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।#Omicron #OmicronVarient #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/M2yd0XScki

— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 19, 2021

अब आज भी नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के नए मामलों की जानकारी देते हुए कहा- 'प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए केस आए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस‌ 182 हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण दर 0।3 फीसदी और रिकवरी रेट 98।60 फीसदी है। शनिवार को प्रदेश में 59,494 सैंपल लिए गए।' आप भी को हम यह भी बता दें कि मध्यप्रदेश में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिसंबर के 18 दिन में सौ से ज्यादा संक्रमित शहर में मिल चुके हैं, ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की जरुरत है। क्योंकि जरा सी भी लापरवाही बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। 

इस बीच नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर को अपने निशाने पर लिया। जी दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व किस तरह पिछड़ों को दरकिनार करने में लगातार जुटा हुआ है, यह बात अरुण यादव को अपने केंद्रीय नेतृत्व को जरूर बताना चाहिए, कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता एक बार फिर उजागर हो गई है। इसी के साथ आगे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 'कल से विधानसभा का महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में प्रदेश सरकार सदन में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसान की वसूली अधिनियम समेत कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है।'

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