![केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री मांडविया का बड़ा बयान, भारतीय नाविकों की होगी घर वापसी](https://media.newstracklive.com/uploads/national-news//Apr/29/big_thumb/ship_5ea912c244297.jpg)
लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री मनसुख लाल मांडविया ने नाविकों के यूनियन और शिपिंग लाइन के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बातचीत की. केंद्रीय मंत्री ने शिप लाइनर से अंतरराष्ट्रीय जल एवं विदेशों में फंसे भारतीय नाविकों का ब्योरा मुहैया कराने को कहा है. जहाजरानी मंत्रालय ने बंदरगाहों के कर्मचारियों या कामगारों की कोविड-19 के कारण मौत होने पर 50 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है.
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अपने बयान में मांडविया ने कहा, 'मैंने नाविक यूनियनों और शिपिंग लाइनर को. से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है. शिप लाइनर से स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय जल और विदेशों में फंसे भारतीय नाविकों का ब्योरा मुहैया कराने को कहा है. जहाजरानी मंत्रालय भारतीय नाविकों को वापस लाने की योजना बना रहा है और भारतीय बंदरगाहों पर साइन इन या साइन ऑफ प्रक्रिया को आसान करने के लिए एसओपी तैयार कर रहा है.'
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान जहाजरानी मंत्रालय ने बंदरगाहों के सुचारू रूप से संचालन के लिए कई फैसले लिए हैं. कोविड-19 से संघर्ष के लिए छोटे-बड़े सभी बंदरगाहों पर सतर्कता के कदम उठाए गए हैं. साथ ही, जहाजरानी मंत्रालय के आदेश के अनुसार सभी बंदरगाह कर्मचारी मुआवजे के दायरे में आएंगे. ऐसे कर्मचारियों में बंदरगाह द्वारा सीधे भर्ती या अन्य ठेका कर्मचारी शामिल होंगे. दोनों ही तरह के कर्मचारियों को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. पोर्ट चेयरमैन मुआवजा-अनुदान के दावा-भुगतान के लिए सक्षम अधिकारी होंगे.
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