छत्तीसगढ़ सरकार नागरिकता कानून के खिलाफ, विधानसभा में ला सकती है विशेष प्रस्ताव

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ जल्द छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्शन मोड में नजर आने वाली है. माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार नागरिकता कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव लाएगी। इस कानून को लेकर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रस्ताव लाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिंहदेव ने यह बातें केरल और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन विचार किया जा रहा है। सीएए को लेकर मंत्री सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही सिंहदेव पहले भी एनआरसी और सीएए का विरोध कर चुके हैं।

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कानून को लेकर विरोध सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे है कि राज्य सरकार इस मामले में विधि विशेषज्ञों की राय ले रही है इसके लिए केरल और पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव का भी अध्ययन किया जाएगा। साथ ही उसकी कानूनी बंदिशों को भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 24 जनवरी को दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक होनी है। इस दौरान प्रदेश नेतृत्व इस मामले में आलाकमान से मार्गदर्शन ले सकता है।

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