मुंबई: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के साथ ही अप्रैल से शुरू होने जा रही राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) को लेकर कई प्रदेशों में गतिरोध बना हुआ है। जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है उनमें से कई राज्यों ने पहले ही राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) और NPR को लागू नहीं करने का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र के एक मंत्री ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है।
उद्धव सरकार में मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता जितेंद्र आव्हाड ने राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) लागू करने के मामले को लेकर कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार देश में प्रति 10 वर्षों में होने वाली जनगणना के लिए डाटा प्राप्त करने में सहायता करेगी। किन्तु यदि कोई इससे आगे कुछ करने की कोशिश करता है, तो राज्य सरकार इसमें शामिल नहीं होगी।
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार भी अपने राज्य में NPR नहीं लागू की घोषणा कर चुकी है। एक बयान में कमलनाथ ने साफ़ किया कि मध्यप्रदेश में वह अभी NPR लागू नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि NPR की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह नौ दिसम्बर 2019 की है। इस नोटिफिकेशन के बाद केंद्र की सरकार ने नागरिकता संशोधित कानून (CAA) बनाया, इसीलिए जो NPR अधिसूचित किया गया है, वह CAA, 2019 के तहत नहीं किया गया है।
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