मुंबईः वित मंत्रालय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर मंडराती मंदी के संकट से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिये हैं। वित्त मंत्रालय ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए कल यानि शुक्रवार को एलान किया कि नेशनल हाउसिंग बैंक आवासीय लोन उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) को 10,000 करोड़ की पूंजी मुहैया कराएगा। बैंकिंग क्षेत्र का हाल जानने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी।
साथ ही वह एमएसएमई क्षेत्र की परेशानियों का हल निकालने के लिए अगले हफ्ते अलग-अलग मंत्रालयों के साथ बैठक करेंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एमएसएमई क्षेत्र के लिए पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि हाउसिंग क्षेत्र को धन की जरूरत को पूरा करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक 10,000 करोड़ नकदी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को उपलब्ध कराएगी, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अतिरिक्त कैश उपलब्ध कराई जा सके।
विभाग ने कहा कि बजट के ऐलान के बाद आरबीआइ ने 1,34,000 करोड़ कैश बैंकों को उपलब्ध कराने के प्रयास किये हैं। इस दौरान बैंकिंग क्षेत्र का हाल जानने के लिए वित्त मंत्री पांच अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने जा रही हैं। यह पहला मौका है जब प्राइवेट क्षेत्र के प्रमुख बैंकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इसमें जीडीपी बढ़ाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर आगामी महीने में किये जाने वाले कार्यो पर चर्चा के साथ-साथ एमएसएमई, रिटेल, ऑटोमोबाइल, अफोर्डेबल हाउसिंग और एनबीएफसी को लोन प्राप्ति की स्थिति पर भी बातचीत की जाएगी।
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