नई दिल्ली : पंजीकरण के बाद कंपनी मामलों के मंत्रालय को टैक्स रिटर्न न भरने वाली नौ लाख कंपनियां सरकार की रडार पर आ गई है. यह बात प्रवर्तन निदेशालय दिवस के मौके पर केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने शनिवार को कही. इस बारे में अधिया ने बताया कि पंजीकृत 15 लाख कंपनियों में से सिर्फ छह लाख कंपनियां ही टैक्स रिटर्न भरती आ रही हैं. आठ से नौ लाख कंपनियों ने पंजीकरण के तुरंत बात टैक्स रिटर्न भरना बंद कर दिया और संभव है कि ये कंपनियां धन शोधन में लिप्त हों.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित कार्य बल लगातार इन कंपनियों पर हर पखवाड़े निगरानी रख रहा है. धन शोधन में शामिल होने की आशंका वाली कुछ कंपनियों को नोटिस जारी किया है. केंद्रीय राजस्व सचिव ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से संबद्ध 6,000 करोड़ रुपये का मामला स्पष्ट संकेत देता है कि इन दिनों कारोबार के जरिए धन शोधन तेजी से हो रहा है, जो फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध तरीके से किया जा रहा है.
फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार ने फरवरी में देशव्यापी अभियान शुरू किया और ऐसी कंपनियों के खिलाफ 'सख्त दंडात्मक कार्रवाई' करने का फैसला किया.कई कंपनियों के बैंक खाते जब्त किए गए.
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