'केंद्र हमें पैसे नहीं दे रहा..', कर्नाटक के आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने दिखा दिए 20 साल के आंकड़े

'केंद्र हमें पैसे नहीं दे रहा..', कर्नाटक के आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने दिखा दिए 20 साल के आंकड़े
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बेंगलुरु: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को स्पष्ट किया कि कर्नाटक को केंद्रीय स्थानान्तरण में "काफी वृद्धि" हुई है और राज्य सरकार पर इस मुद्दे के बारे में "गलत सूचना" फैलाने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीतारमण ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की इस झूठे दावे के लिए आलोचना की कि केंद्र कर्नाटक को उसका उचित हिस्सा आवंटित नहीं करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये आरोप भ्रामक हैं और कर्नाटक के लोगों सहित किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हैं।

सीतारमण ने कहा, "कर्नाटक की मौजूदा सरकार लोगों से कहती रहती है कि केंद्र सरकार कर्नाटक को उसका हक नहीं देती। यह पूरी तरह से झूठ है... मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन यह गलत विज्ञापन है जो कर्नाटक की मौजूदा सरकार करती रहती है, जिसके बारे में मुझे खेद है कि इससे किसी को मदद नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार की तो बात ही छोड़िए। यहां तक ​​कि कर्नाटक के लोगों को भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिल रही है।"

सीतारमण ने पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कर्नाटक को आवंटित धन की तुलना मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल में दिए गए धन से की। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच, जब यूपीए सत्ता में थी, कर्नाटक को दस वर्षों में ₹81,791 करोड़ मिले थे। इसके विपरीत, 2014 से 2024 तक, पीएम मोदी के नेतृत्व में, कर्नाटक को ₹2,95,818 करोड़ मिले। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि यूपीए के कार्यकाल में अनुदान सहायता राशि ₹60,779 करोड़ थी, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में यह राशि ₹2,39,955 करोड़ तक पहुंच गई।

उनकी टिप्पणी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा उनके बजट प्रस्तुतिकरण पर व्यक्त असंतोष के जवाब में आई है। राज्य सरकार ने दावा किया कि केंद्रीय बजट में कर्नाटक को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। कथित उपेक्षा के विरोध में, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "हम वित्त मंत्री का बहुत सम्मान करते हैं और राज्य में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद थी कि वह कर्नाटक के लोगों के हितों की रक्षा करेंगी। हम अपने राज्य के प्रति केंद्र सरकार की अनदेखी से बेहद निराश हैं।"

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