वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर कर्नाटक सरकार पर भड़कीं सीतारमण, बोलीं- कांग्रेस ने दलितों का पैसा छीन लिया

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तीखी आलोचना की है, जिन्होंने राज्य में कथित महर्षि वाल्मीकि निगम बोर्ड घोटाले को लेकर उनसे इस्तीफा मांगा है। सीतारमण ने सवाल किया कि सिद्धारमैया ने घोटाले में शामिल बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की।

रविवार को बेंगलुरु में बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीतारमण ने कहा, "कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह बोलने की आदत है। यह जिम्मेदारी नहीं है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंक अधिकारियों के खिलाफ शुरुआती कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतारमण ने कहा, "यहां एक मंत्री हैं जिन्हें उनकी निगरानी में इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा हुआ है। इनकार करने का प्रयास, दोष मढ़ने का प्रयास, यह कहने का प्रयास कि कोई घोटाला नहीं हो रहा है।"

वाल्मीकि समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए सीतारमण ने कहा, "वाल्मीकि समुदाय का पैसा छीन लिया गया। क्या कोई आक्रोश नहीं है? वे (कांग्रेस) चुनाव प्रचार के दौरान 'न्याय' की बात करते हैं। क्या यह न्याय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए है?" सिद्धारमैया को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने स्थिति से निपटने के उनके तरीके पर सवाल उठाया, "मैं चाहती हूं कि मीडिया उनसे पूछे कि आप, जिनके पास खातों पर अधिकार है, ने बैंकों को क्यों नहीं रोका। अगर वे बैंक अधिकारियों को पुलिस स्टेशन ले जाते और उन्हें जवाबदेह ठहराते, तो इससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को केंद्र सरकार पर आरोप लगाने, मुझ पर आरोप लगाने और मुझसे इस्तीफा मांगने का अधिकार मिल जाता।"

सीतारमण ने घोटाले के पैमाने को कम करके आंकने के लिए सिद्धारमैया की भी आलोचना की, उन्होंने कहा कि "इसके अलावा, जो पैसा निजी खाते में गया है, उसके बारे में आप (सिद्धारमैया) विधानसभा में जाते हैं और कहते हैं कि यह 180 करोड़ रुपये नहीं बल्कि केवल 84 करोड़ रुपये था। आप स्वीकार कर रहे हैं, महोदय, कि यह एक अपमानजनक बात है, खासकर एससी और एसटी पर।"

सीतारमण ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे कानूनी कार्रवाई और अभियोजन किया जाएगा। उन्होंने मामले पर सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया को चुनौती देते हुए कहा, "मैंने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और मैं चाहती हूं कि उन्हें राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत के लिए दंडित किया जाए। मैं बदले में पूछना चाहती हूं कि इस मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की क्या कार्रवाई थी।"

कर्नाटक विधानसभा में हाल ही में विपक्षी भाजपा और जेडी(एस) ने राज्य सरकार द्वारा संचालित निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष की लगातार नारेबाजी के बीच सिद्धारमैया ने खुद का और अपनी सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके कार्यकाल के दौरान कथित घोटालों का जिक्र किया।

इस घोटाले में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति निगम से धन का अवैध हस्तांतरण शामिल है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए कल्याण कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब निगम के एक अधिकारी चंद्रशेखरन ने आत्महत्या कर ली, उन्होंने निगम के भीतर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक नोट छोड़ा। नोट में तीन अधिकारियों के नाम बताए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मामले से जुड़े कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेन्द्र ने जांच के बीच में ही इस्तीफा दे दिया तथा अपनी बेगुनाही का दावा किया तथा विश्वास जताया कि वह सभी आरोपों से बरी हो जाएंगे।

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