बिहार को स्पेशल स्टेटस देने के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने दिया ये बड़ा बयान

पटना: बिहार को विशेष दर्जा देने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर फैसला जब भी होगा।" निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा, "केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के तहत पूरे देश के लिए विकास का इंजन बने।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब पूछा गया कि क्या कोई विशेष दर्जा देने का प्रावधान है तो वित्त मंत्री ने कहा, "इसके लिए फाइनेंस कमिशन की सिफारिश में जिक्र किया जाना चाहिए।" अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "पूर्वी प्रदेशों का त्वरित विकास हमेशा NDA के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।" बिहार के पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में को संबोधित करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "2005 से पहले 'जंगल राज' के कारण बिहार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। बिहार में प्रति व्यक्ति GDP 1991 में 21,282 रुपये था, जो कि ओडिशा से ज्यादा था। किन्तु 'जंगल राज' के चलते यह घटकर 14,209 रुपये पर आ गया, जो कि बिहार की प्रति व्यक्ति जीडीपी में तकरीबन 33 प्रतिशत की गिरावट थी।

निर्मला सीतारमण ने कहा, "2002 के बाद, बिहार की प्रति व्यक्ति वृद्धि औसतन 5 प्रतिशत की स्थिर दर से हुई जो 2019 में 37,000 रुपये पर था। उन्होंने कहा, "किन्तु जंगलराज के दौरान बिना कुशासन के 95,330 रुपये तक बढ़ाया जा सकता था।" निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया, "ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को पूरा आरक्षण देंगे। जबकि धर्म आधारित आरक्षण की हमारे कानून में इजाजत नहीं दिया गया है।" उन्होंने कहा, "इसका मतलब ये हुआ कि SC, ST, OBC से छीनकर धर्म आधारित आरक्षण का प्लान करके चल रही है ये इंडी गठबंधन।"

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