सातवें बजट के साथ मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी निर्मला सीतारमण, इस एप पर आप देख सकेंगे पूरी जानकारी

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी में हैं और इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, जिसके दौरान सीतारमण मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी, जिन्होंने पहले छह बजट पेश किए थे।

1959 से 1964 तक वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई ने छह बजट पेश किए- पांच पूर्ण और एक अंतरिम- जो एक रिकॉर्ड है जिसे सुश्री सीतारमण की सातवीं बजट प्रस्तुति से पीछे छोड़ दिया जाएगा। हाल की प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, बजट 2024 को कागज रहित प्रारूप में पेश किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में, 1 फरवरी को आगामी आम चुनावों के कारण अंतरिम केंद्रीय बजट पेश किया गया था। इस वर्ष के बजट की तैयारी में विभिन्न आर्थिक हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श शामिल था। 20 जून को शुरू हुई इन चर्चाओं में ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार और कौशल, एमएसएमई, व्यापार और सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रियों और बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्रों के अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल थे।

अर्थशास्त्रियों ने आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, किसान संघों ने कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन की मांग की है, जबकि कौशल और रोजगार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने कार्यबल कौशल को बढ़ाने के उपायों का प्रस्ताव दिया है।

मानसून सत्र में 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी, जिसमें मोदी सरकार द्वारा छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। इनमें विमान अधिनियम और वित्त विधेयक उल्लेखनीय हैं, जो 23 जुलाई को बजट प्रस्तुति के बाद पेश किए जाएँगे। अन्य प्रस्तावित विधेयकों में आपदा प्रबंधन कानून, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।

भारतीय वायुयान विधेयक 2024 का उद्देश्य 1934 के विमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करना, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विनियमन को सुव्यवस्थित करना और उद्योग के हितधारकों को लाभ पहुंचाना है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रस्तुत अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार बनने तक वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित किया गया था। अब जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाना है। बजट दस्तावेजों तक आसान पहुंच के लिए, केंद्रीय बजट "यूनियन बजट मोबाइल ऐप" पर उपलब्ध होगा, जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) है और एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐप को www.indiabudget.gov.in पर केंद्रीय बजट वेब पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

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