नीति आयोग युवा प्रोफेशनल्स को देगा 36 प्रतिशत अधिक वेतन

नई दिल्ली : सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, प्रबंधन आदि विषयों और नीति-संबंधी विषयों में रुचि व दखल रखने वाले यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक खुशखबरी है। राष्ट्र की नीतियां बनाने वाले वाले शीर्ष संस्थान ‘नीति आयोग’ ने श्रेष्ठतम युवा प्रोफेशनल प्रतिभाओं को अपने स्टाफ में आकर्षित करने के लिए पूर्व के ‘प्लानिंग कमीशन’ से 36 % ज्यादा सैलरी देने का फैसला किया है । साथ ही, ऐसे प्रोफेशनल्स की अधिकतम आयु-सीमा 32 साल तय की गई है । देश के इस शीर्षस्थ ‘थिंक टैंक’ में ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है ।

आयोग की हाल ही में जारी संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार, आयोग ने यहाँ यंग प्रोफेशनल्स का मासिक वेतन 40,000 से 70,000 रुपये तय किया है। इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी शामिल हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की वृद्धि होगी । पूर्व में नीति आयोग के स्थान पर जो प्लानिंग कमीशन था उसमें यह वेतनमान 31,500-51,500 रुपये ही था; अब नीति आयोग ने अपने ऐग्जिक्युटिव्स को इससे 27 से लेकर 36 फीसदी तक ज्यादा वेतन देना तय किया है । साथ ही, आयोग की संशोधित गाइडलाइंस में इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 32 साल कर दी गई है।

इस मकसद से आयोग ने जो विज्ञापन जारी  किया है उसमें कहा गया है, 'नीति आयोग यंग प्रफेशनल्स प्रोग्राम के तहत पब्लिक पॉलिसी और डिवेलपमेंट के लिए 20 यंग प्रफेशनल्स की नियुक्ति करेगा।' आयोग द्वारा इससे पहले यंग प्रफेशनल्स के लिए मई में रिवाइज्ड गाइडलाइंस (संशोधित मार्गदर्शिका) जारी की गई थी और इसमें 2009 के मुकाबले सैलरी में 20 % की बढ़ोतरी की गई थी । इस कॉन्सेप्ट को प्लानिंग कमिशन के तत्कालीन उपाध्यक्ष मोंटेकसिंह अहलूवालिया ने पेश किया था।

कमिशन की सेवा के तहत आने वाले यंग प्रफेशनल्स को प्रॉजेक्ट से जुड़े काम के लिए दिल्ली से बाहर रहने पर रेलों में सेकंड एसी के टिकट और 750 रुपये के दैनिक भत्ता भी मिलता था। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संशोधित गाइडलाइंस आ जाने के बाद यंग प्रफेशनल्स की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है । उन्होंने बताया कि फिलहाल सिर्फ 20 यंग प्रफेशनल्स की भर्ती के लिये विज्ञापन दिया है; लेकिन काम बढ़ने पर ऐसे प्रोफेशनल्स की आवश्यकता भी बढ़ सकती है।

इससे पहले की गाइडलाइंस के द्वारा आयोग में यंग प्रफेशनल्स की अधिकतम संख्या 60 कर दी गई थी, जबकि स्टाफ सेलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को केंद्रीकृत करके इसे विभिन्न डिविजन्स की आवश्यकताओं के अनुसार साल में दो बार तक सीमित कर दिया गया था । किन्तु, इस रिवाइज्ड गाइडलाइंस के जारी होने के एक हफ्ते में ही मोदी सरकार ने सत्ता संभाल ली और प्लानिंग कमिशन के स्थान पर नीति आयोग इस साल 1 जनवरी से वजूद में आया ।  लिहाजा अब मौजूदा सरकार के तहत यह नई शीर्ष संस्था पहली बार यंग प्रफेशनल्स की भर्ती कर रही है।