प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार की योजना पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की है। उन्होंने कहा कि ग्रीन टैक्स के जरिए एकत्रित राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को कहा, "केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।" बयान में आगे कहा गया है, "15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय व्यक्तिगत वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा सार्वजनिक परिवहन वाहनों, जैसे सिटी बसों पर, कम ग्रीन टैक्स लगाया जाए; उच्च ग्रीन टैक्स (सड़क का 50 प्रतिशत) अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए कर)। " प्रस्ताव अब औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले राज्यों के परामर्श के लिए जाएगा।
योजना के तहत, आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर सड़क कर के 10 से 25 प्रतिशत की दर से फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। मजबूत संकर, इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, इथेनॉल और एलपीजी पर चलने वालों को छूट दी जाएगी।
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