नई दिल्लीः देश में चल रही मंदी से उद्योग-धंधे हलकान हैं। इसकी सबसे तगड़ी मार ऑटो सेक्टर पर पड़ी है। वाहन उद्योग सरकार से लगातार राहत पैकेज की मांग कर रही है। ऑटो सेक्टर जीएसटी के दर को लेकर खासा परेशान है। इसको लेकर वह सरकार से कई बार आग्रह कर चुकी है। इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। गडकरी ने कहा कि जीएसटी कसौटी वित्त मंत्रालय के हाथों में है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में कटौती का फैसला वित्त मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकारों और जीएसटी परिषद को करना है।
उन्होंने कहा कि वह इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पहले ही बात कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाहनों के लिए कबाड़ करने नीति पर काम चल रहा है। इस नीति में दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। इस पर काम चल रहा है और नीति को जल्द जारी किया जाएगा। पिछले सप्ताह वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के वार्षिक सम्मेलन में गडकरी ने वाहन उद्योग को भरोसा दिलाया था कि वह वाहनों पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर 18 फीसद करने के मुद्दे को आगे उठाएंगे।
नितिन गडकरी ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के बीएस- छह मानक वाला स्कूटर पेश किए जाने के मौके पर अलग से बातचीत में कहा, 'मैं इस बारे में वित्त मंत्री से पहले ही बात कर चुका हूं। लेकिन वित्त मंत्री यदि कोई फैसला करतीं हैं तो उन्हें इसके लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों और जीएसटी परिषद के साथ विचार विमर्श करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि वित्त मंत्रालय इस मुद्दे पर जल्द कोई कदम उठाएगी।
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