नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसद के निचले सदन में ‘वाहन स्क्रैप नीति’ को लेकर बयान दिया है. इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि इस नीति से प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ वाहनों की लागत 40 फीसद तक कम करने में सहायता मिलेगी.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि स्क्रैप नीति से देश में स्क्रैपिंग सेंटर बनेंगे. इससे विश्व के उन छोटे देशों से स्क्रैप के लिए वाहनों को भारत लाया जाएगा, जहां इसकी सुविधा नहीं हैं. इससे देश में एल्युमीनियम, तांबा और रबर की रिसाइकिलिंग को बढ़ावा मिलेगा और वाहन कंपनियों को रिसाइकिलिंग से कच्चा माल मिलेगा, जिससे वाहनों की लागत 40 फीसद तक सस्ती हो जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की 2-व्हीलर कंपनियां जिनमें हीरो, बजाज और टीवीएस शामिल हैं, यह अपने कुल उत्पादन का लगभग 50 फीसद निर्यात करती हैं.
उन्होंने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी में रिसाइकिलिंग को बढ़ावा मिलने से इनका खर्च और कम होंगे और इसके चलते दुनिया में उनका उत्पाद और प्रतिस्पर्धी बनेगा. नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी से आने वाले 5 वर्षों में देश ऑटो मोबाइल का हब बन जाएगा. प्रत्येक जिले में वाहनों की फिटनेस चेक करने के लिए फिटनेस और पॉल्यूशन सेंटर बनाए जाएंगे.
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