पटना। केंद्र सरकार ने जिस काॅमन सिविल कोड की बात कही थी उसे बिहार की महागठबंधन सरकार ने नकार दिया है। दरअसल इस मामले में बिहार की राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र इस मामले में लोगों की राय जाने और फिर राज्य सरकार ने विभिन्न मसलों के वैवाहिक विच्छेद, संपत्ति का अधिकार के संबंध में मौजूदा कानून व नियमों में परिवर्तन के उद्देश्य से अपनाई गई नीतियों को गलत करार दिया।
मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय विधि आयोग द्वारा 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 मसलों की प्रश्नावली के माध्यम से सवाल किए गए थे और अपनी राय मांगी गई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पहल की थी मगर सरकार के रूख को लेकर संक्षिप्त विवरण भी दिया गया।
बिहार के लोग ही खराब करते राज्य की छवि: नीतीश
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