'किसी समुदाय विशेष के खिलाफ हुए अपराधों का अलग से डेटा नहीं रखा जाता..', लोकसभा में बोली सरकार

नई दिल्ली: ईसाइयों (Christians) के खिलाफ अपराध पर, कांग्रेस के सांसद विन्सेंट एच पाला ने लोकसभा में सवाल पुछा. उन्होंने पूछा था कि क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, धार्मिक अपराधों में 95 फीसद से अधिक का इजाफा हुआ है? इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उन्हें लिखित में जवाब दिया. 

नित्यानंद राय द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया है कि खास समुदायों के खिलाफ अपराधों को लेकर डेटा मेंटेन नहीं किया जाता है. उन्होंने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं. कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की होती है. हालांकि, भारत सरकार देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति की देखरेख करती है. इसके साथ ही, समय-समय पर शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए एडवाइज़री भी जारी करती रहती है. राज्यों के आग्रह पर, सरकार राज्य सरकारों की सहायता के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) को भी तैनात करती है. 

इसके साथ ही, कानून व्यवस्था को सशक्त करने के लिए सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए, योजनाएं चलाती है. इसके अलावा, खुफिया जानकारी साझा करने के लिए संस्थागत तंत्र है, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था को असरदार तरीके से चलाया जा सके. उन्होंने बताया कि NCRB का डेटा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुहैया कराए गए अपराधों के डेटा से मिल खाता है. हालांकि, खास समुदायों के खिलाफ अपराधों का अलग से डेटा नहीं रखा जाता है. 

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