मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश की सभी यूनिवर्सिटियों को आरक्षण नीति लागू करने और बेकलॉग पूरा करने का आदेश दिया है.बताया जा रहा है की यूजीसी इस मामले को लेकर सभी यूनिवर्सिटियों पर निगरानी भी कर रही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आदेशों का पालन नहीं कर रहीं ,और कौन सी कर रही है.
जानकारी मिली है की आरक्षण नीति लागू करने के मामले पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के मेंबर प्रो. हंसराज सुमन ने बताया कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटियों को जारी किए पत्र में यह निर्देश दिए हैं कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के बेकलॉग पोस्ट को पूरा करना जरूरी है.सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को एक खास फॉर्मेट बनाकर दिया गया है.
इस फॉर्मेट के जरिए कॉलेज में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के श्रेणियों के बारे में जानकारी मांगी गई है.बकौल सुमन यूजीसी के इस पत्र में पदों को भरने से जुड़े कई प्रश्न पुछे गए हैं.इसके साथ ही छात्रों के प्रवेश संबंधी जानकारी भी यूजीसी ने मांगी है, जिसमें आरक्षण संबंधित जानकारी भी शामिल है.उन्होंने बताया कि डीयू में बीते काफी समय से रुकी हुई स्थायी नियुक्तियों का प्रोसेस जल्द शुरू होगा और आरक्षित वर्गों का शॉर्टफाल और बेकलॉग पूरा किया जाएगा.
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