मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर में काँवड़ मार्ग में पड़ने वाले दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के योगी सरकार के निर्देश ने एक नई लहर पैदा कर दी है, जो अब आहिस्ता-आहिस्ता पूरे उत्तर भारत में फैल रही है। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे ग्राहकों को दुकानदारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके तथा यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे सरलता से हल किया जा सके।
उज्जैन नगर निगम ने 20 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम एवं मोबाइल नंबर की प्लेट लगाने का निर्देश दिया गया। उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए और दूसरी बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मेयर मुकेश ततवाल ने बताया कि इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है तथा यह कदम एमपी दुकान स्थापना अधिनियम या गुमास्ता लाइसेंस में निहित है। उज्जैन धार्मिक और पवित्र शहर है और लोगों को दुकानदारों के बारे में जानने का अधिकार है।
वाराणसी के लोकप्रिय काशी विश्वनाथ धाम के आसपास स्थित दुकानदारों को भी अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा। पुलिस ने दुकानदारों से बात की तथा उन्हें अपना नाम लिखने के लिए कहा। इस आदेश का पालन करने से दुकानदार भक्तों को गुमराह नहीं कर पाएँगे एवं किराएदार दुकान संचालित नहीं कर सकेंगे। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह आदेश सरकार के नहीं हैं, बल्कि पुलिस विभाग ने दुकानदारों की पहचान के लिए सख्ती की है।
यूपी में आरम्भ हुए इस नियम को लेकर भले ही विपक्ष राजनीति करे, किन्तु भक्तों एवं दुकानदारों ने इसे सही बताया है। बिहार के गया स्थित महाबोधि मंदिर के बाहर स्थित दुकानदारों ने अपने मन से दुकानों पर नेम प्लेट लगा ली है। सावन के महीने में बोधगया के महाबोधि मंदिर में भी काँवड़िया पहुँचते हैं एवं स्थानीय दुकानदारों ने आपसी सहमति से दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश से शुरू होकर यह नियम अब उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी लागू हो रहा है। यह कदम आस्था और व्यापार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और इससे ग्राहकों को दुकानदारों के बारे में जानकारी मिल सकेगी, जिससे धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस प्रकार, नेम प्लेट लगाने का यह नियम सुरक्षा और पारदर्शिता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।
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