मुंबई: जाने माने मशहूर बिजनेसमेन मुकेश अंबानी को अब मुंबई के बाहर भी Z+ सुरक्षा मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत और विदेशों में भी अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को Z+ सुरक्षा कवर प्रदान कराने का मंगलवार को आदेश दिया। कोर्ट ने इस सुरक्षा कवर में आने वाली लागत को लेकर भी निर्देश जारी किया, जिसमें बताया कि इसका पूरा खर्च अंबानी परिवार की तरफ से उठाया जाएगा।
जस्टिस कृष्ण मुरारी एवं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ इस मामले पर सुनवाई की। बेंच ने बताया कि यदि सुरक्षा को खतरा है तो सिक्योरिटी कवर को किसी विशेष क्षेत्र या रहने वाली जगह तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने बोला, 'प्रतिवादी संख्या 2 से 6 (अंबानी परिवार) को प्रदान किया जाने वाला उच्चतम Z+ सुरक्षा कवर पूरे भारत में उपलब्ध होगा। इसे महाराष्ट्र राज्य एवं गृह मंत्रालय की तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा।'
पीठ ने कहा कि भारत सरकार की नीति के मुताबिक Z+ सुरक्षा उस समय भी प्रदान की जानी चाहिए, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 विदेश यात्रा पर हो। यह गृह मंत्रालय की तरफ से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसने कहा कि देश के अंदर एवं देश के बाहर भी अंबानी की व्यावसायिक गतिविधियां हैं। यह जानते हुए भी यदि इसे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया जाएगा तो सुरक्षा कवर प्रदान करने का मूल उद्देश्य नाकाम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश याचिकाकर्ता विकास साहा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इसमें 22 जुलाई, 2022 के उस आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें अदालत ने केंद्र को मुंबई में अंबानी और उनके परिवार वालों के लिए सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी थी। केंद्र की याचिका में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय को अंबानी परिवार की सुरक्षा से जुड़ी मूल फाइलें कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि गृह मंत्रालय के अफसर को 28 जून, 2022 को सीलबंद लिफाफे में फाइलों के साथ कोर्ट में पेश होना चाहिए। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले में अब यह आदेश जारी हुआ है।
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