फर्जी टोल वालों पर अब होगा एक्शन, देशभर में सर्वे करवा रही केंद्र सरकार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद देशभर में नेशनल हाईवे पर फर्जी टोल प्लाजा की पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य उन फर्जी टोल प्लाजा को बंद करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, जो सड़क यात्रियों से अवैध तरीके से टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 10 अक्टूबर 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड (एनएचएआईडीसीएल) को आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जी टोल प्लाजा स्थापित करने की शिकायतें मिली हैं, जहां ये लोग आम जनता से टोल टैक्स वसूल रहे हैं। मंत्रालय ने क्षेत्रीय अधिकारियों (आरओ) और परियोजना निदेशकों (पीडी) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाएं ताकि ऐसे फर्जी टोल प्लाजा की पहचान की जा सके और उन्हें बंद कराया जा सके। इसके लिए विभाग को राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की सहायता लेने की भी सलाह दी गई है। आदेश में कहा गया है कि फर्जी टोल प्लाजा के माध्यम से आम जनता को ठगा जा रहा है और इससे सरकारी राजस्व को नुकसान भी हो रहा है।

संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में फर्जी टोल प्लाजा के मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में गुजरात में एक फर्जी टोल प्लाजा का उदाहरण देते हुए कहा गया कि वहां सड़क यात्रियों से टोल टैक्स वसूला गया। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए, जहां टोल कंपनियां यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक टोल वसूल कर रही हैं। गुजरात के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए पर एक फर्जी टोल प्लाजा का संचालन डेढ़ साल तक होता रहा, जिसके दौरान असामाजिक तत्वों ने सड़क यात्रियों से लगभग 75 करोड़ रुपये का टोल टैक्स वसूला। इसकी जानकारी होने पर स्थानीय पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

वहीं, वडोदरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां भरुच खंड और भरुच-सूरत खंड पर टोल प्लाजा का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद यात्रियों से 100 रुपये का टोल टैक्स लिया जा रहा है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार ऐसे प्लाजा पर केवल 40 रुपये ही टोल वसूला जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि यह सब विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है।

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