मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के विवादित बयान से सीएम एकनाथ शिंदे एवं उनकी सरकार ने किनारा कर लिया है। विपक्ष ने राज्यपाल के बयान को ‘मराठी अस्मिता’ पर चोट करार दिया था। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये राज्यपाल के निजी विचार हैं तथा हम (सरकार) उनका समर्थन नहीं करती है। एकनाथ शिंदे ने कहा- राज्यपाल के विचार व्यक्तिगत हैं। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। उन्हें संविधान के दायरे में रहकर बोलना चाहिए। हम मुंबई के लिए मुंबईकर तथा मराठी लोगों के योगदान को कभी नहीं भूल सकते।
वही इससे पूर्व शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने एक प्रेस वार्ता में राज्यपाल के बयान का ठीकरा उनके सचिवालय पर फोड़ा। केसरकर ने बोला- राज्यपाल का जो भाषण होता है, ये उनके सचिव या उनकी जो टीम होती है, वो तैयार करती है। मुंबई को बसाने में मराठी आदमियों का बहुमूल्य योगदान तो है ही, साथ-साथ गुजराती, राजस्थानी एवं पारसी व्यक्तियों के साथ-साथ सभी धर्मों के लोगों ने भी अपने-अपने स्तर पर अहम योगदान दिया है।
उन्होंने कहा- मराठी आदमी इंटेलेक्चुअल है, उसने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। अधिवक्ता, डॉक्टर, जैसे कई फील्ड हैं, आईटी इंडस्ट्री में भी ढेरों मराठी लोग शीर्ष स्तर पर हैं। मुंबई के लोगों ने कभी भी बाहर से आए लोगों को पराया नहीं समझा है। राज्यपाल के भाषण को उनके दफ्तर में से किसी ने लिखा है, इसे लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। यदि इसी बात को दूसरे तरीके से लिखा गया होता, तो किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होती। केसरकर ने कहा कि राज्यपाल के सभी भाषण उन्हें लिखकर दिए जाते हैं। इस घटना में किसी भी प्रकार से प्रदेश सरकार को राज्यपाल को कोई आदेश देने का हक़ नहीं है। राज्यपाल, केंद्र सरकार के तहत काम करते हैं। हम इस मामले को लेकर हम केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। मराठी अस्मिता की सुरक्षा होनी या रखनी चाहिए। महाराष्ट्र में किसी भी हाल में मराठी का अपमान न हो इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। बार-बार इस प्रकार की घटना होती है कि प्रिंटेड भाषण होने के कारण प्रदेश के किसी भी मराठी आदमी या प्रदेश के महापुरुषों का अपमान नहीं होना चाहिए। ये बात और जानकारी जो भी राज्यपाल ने अपने भाषण में कही, वो पूरी तरह से गलत है।
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