अब जजों और सैन्य अधिकारियों पर भी एक्शन ले सकेगी ED! मनी लॉन्डरिंग पर मोदी सरकार का सख्त रुख

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग पर नियमों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर संशोधन किया है. अब सरकार ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सियासी रूप से एक्सपोज्ड लोगों को सख्त जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया है. PMLA कानून के नियमों में किए गए इस बदलाव के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी केंद्रीय एजेंसी का जांच का दायरा और बढ़ जाएगा. यही नहीं अवैध निकासी की निगरानी करने के लिए तो पहले से नियम थे ही, मगर अब उस नियम में क्रिप्टोकरेंसी को भी जोड़ा गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA Act) के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 7 मार्च को दो गजट पारित किए गए. इनमें एक राजनीतिक रूप से एक्सपोज्ड लोगों से जुड़ा हुआ है. नियम में बदलाव के बाद ED अब विदेशों में काम करने वाले लोगों, दिग्गज राजनेताओं, सियासी दलों के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों की भी जांच कर सकती है. इन लोगों के साथ ही गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के लिए, बैंकों को ट्रैंजेक्शन का नेचर और ट्रांजेक्शन की गई रकम का रिकॉर्ड रखना होगा. नियमों में यह भी जोड़ा गया है कि, इन जानकारियों को किस तरह साझा किया जाएगा, इसको लेकर भी एक प्रोसेस का तरीका तैयार किया जाएगा. बता दें कि, ED, पीएमएलए के तहत जांच करने वाली मुख्य केंद्रीय एजेंसी है. हालाँकि, विपक्षी नेता अक्सर अपने खिलाफ जाँच शुरू होने पर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार ED का उपयोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है.

बता दें कि, PMLA के नियमों में किए गए संशोधन के बाद अब बैंकों को इस प्रकार के लोगों के केवाईसी का अतिरिक्त रिकॉर्ड रखना होगा. अब बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन लोगों के अतिरिक्त ट्रैंजेक्शन का रिकॉर्ड रखे, जिनके खिलाफ ED को जांच के अधिकार दिए गए हैं, ताकि जांच एजेंसी को आवश्यकता पड़ने पर उन रिकॉर्डों को साझा किया जा सके.

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