अब भारत करेगा म्यांमार के सिटवे बंदरगाह का इस्तेमाल, विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: भारत ने म्यांमार में सिटवे बंदरगाह को संचालित करने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) से मंजूरी के साथ अपनी समुद्री रणनीति में एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। यह कदम ईरान में चाबहार बंदरगाह के सफल प्रबंधन के बाद उठाया गया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल (आईपीजीएल) कलादान नदी के किनारे स्थित सिटवे बंदरगाह पर परिचालन का प्रभार लेने के लिए तैयार है।

हिंद महासागर की पृष्ठभूमि में, चीन और भारत दोनों ही अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रतिद्वंद्विता के बीच बंदरगाहों का महत्व बढ़ गया है। चीन, विशेष रूप से, विभिन्न देशों में विभिन्न बंदरगाहों के लिए परिचालन अधिकार हासिल करने में मुखर रहा है। उदाहरणों में श्रीलंका में हंबनटोटा और अफ्रीका में जिबूती शामिल हैं। इसके अलावा, चीन ने मालदीव और बांग्लादेश में बंदरगाहों में निवेश करने में रुचि दिखाई है। ये घटनाक्रम भारत के लिए महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करते हैं क्योंकि वह अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास करता है।

म्यांमार में सिटवे बंदरगाह को संचालित करने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल (आईपीजीएल) को विदेश मंत्रालय (एमईए) से मंजूरी समुद्री क्षेत्र में भारत की बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है। यह कदम ईरान में चाबहार बंदरगाह के भारत के सफल प्रबंधन का अनुसरण करता है और इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इसकी रणनीतिक दृष्टि को दर्शाता है। कालादान नदी पर स्थित सिटवे बंदरगाह हिंद महासागर से निकटता के कारण रणनीतिक महत्व रखता है। इस बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल करके, भारत अपने आर्थिक हितों को मजबूत करते हुए, अपनी समुद्री कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को बढ़ाता है।

क्षेत्रीय गतिशीलता के व्यापक संदर्भ में, हिंद महासागर में बढ़ती चीनी आक्रामकता के सामने भारत का सिटवे बंदरगाह का अधिग्रहण महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों में बंदरगाह परियोजनाओं पर चीन के आक्रामक प्रयास ने क्षेत्र में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव के बारे में भारतीय नीति निर्माताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है। सिटवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार सुरक्षित करके, भारत न केवल अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत करता है, बल्कि हिंद महासागर में अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बारे में भी स्पष्ट संदेश देता है।

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