नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मंत्री द्वारा इन्हें मंजूरी देने में 'देरी' का हवाला देते हुए कानून विभाग से संबंधित फाइलें वापस लेने के एक दिन बाद दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से कानून विभाग वापस ले लिया गया है और कानून विभाग दोबारा मंत्री आतिशी को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, गहलोत को महिला एवं बाल विकास विभाग आवंटित किया गया है, यह विभाग पहले आतिशी मार्लेना के पास था।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा दायर पोर्टफोलियो परिवर्तन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, गहलोत के पास परिवहन, गृह, प्रशासनिक सुधार, महिला एवं बाल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हैं। 13 विभागों के साथ आतिशी के पास सबसे अधिक विभाग हैं। जून में, राजस्व, योजना और वित्त विभाग, जो पहले गहलोत के पास थे, भी आतिशी को सौंप दिए गए थे। उनके दायरे में आने वाले अन्य प्रमुख विभागों में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, बिजली समेत अन्य शामिल हैं। वहीं, मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है, उनका कहना है कि, मुख्यमंत्री का काम सभी मंत्रियों पर नज़र रखना होता है।
गुरुवार को, कानून मंत्री द्वारा उन्हें मंजूरी देने में "देरी" का हवाला देते हुए, LG सक्सेना ने अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय वितरण और शहर में प्रशासन प्रणाली से संबंधित फाइलें वापस ले लीं। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को कानून मंत्री के पास छह महीने से लंबित फाइलों को तीन दिन के भीतर उन्हें सौंपने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों के अनुसार, फाइलों को याद करते हुए, LG सक्सेना ने अदालत और न्यायिक प्रशासन से संबंधित "बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण प्रस्तावों" के लंबित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी बताया कि कानून मंत्री की देरी से राजधानी में न्याय प्रशासन में बाधाएं पैदा हो रही हैं।
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