नई दिल्ली: युवा भारतीयों के बीच मतदाताओं की उदासीनता को दूर करने के लिए, चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर को देश भर की कक्षाओं में चुनावी साक्षरता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MoU के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) चुनावी साक्षरता पर सामग्री को शामिल करने के लिए पाठ्यपुस्तकों को पेश और अद्यतन करेगी और राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह देगी।
MoU का उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक शुरू होने वाले पाठ्यक्रम ढांचे में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को एकीकृत करना है। सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक शुरू होकर, यह एकीकरण सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम ढांचे तक भी विस्तारित होगा, जो विभिन्न विषयों के अनुरूप तैयार किया जाएगा और तदनुसार क्रेडिट किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, 'स्कूल और कॉलेज के छात्र जल्द ही शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यचर्या और पाठ्येतर हस्तक्षेप के हिस्से के रूप में चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं के रूप में अपनी भविष्य की भूमिका और कर्तव्यों के बारे में जानेंगे।' शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि, आज भारत के चुनाव आयोग (ECI) और शिक्षा मंत्रालय के बीच चुनावी साक्षरता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
MoU का उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में ECI के प्रमुख व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP) का विस्तार करना है। समझौता ज्ञापन एक संस्थागत ढांचे के विकास पर जोर देता है जो स्कूल और कॉलेज शिक्षा प्रणाली में चुनावी साक्षरता को औपचारिक रूप से शामिल करना चाहता है। इसमें संरचित पाठ्यचर्या, सह-पाठयक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ शामिल हैं, जो भविष्य और नए मतदाताओं को अधिक चुनावी भागीदारी के लिए तैयार करने और वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करेंगी। युवा दिमागों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें हर चुनाव में उनके वोट के महत्व और मूल्य के बारे में शिक्षित करना काफी महत्वपूर्ण है।
बता दें कि, बीते कुछ वर्षों में चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों का सफलतापूर्वक प्रबंधन और संचालन करने के साथ-साथ मतदाताओं की भागीदारी में भारी उछाल के बावजूद, एक चिंता यह भी है कि लगभग 297 मिलियन मतदाता (910 मिलियन में से) थे जिन्होंने लोकसभा आम चुनाव-2019 में अपना वोट नहीं डाला। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत 67.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था। आयोग ने इसे सुधार की चुनौती के रूप में लिया है। इस महत्वपूर्ण सहयोग का उद्देश्य युवाओं और पहली बार मतदाताओं के बीच ज्ञान के अंतर को पाटकर युवाओं को सशक्त बनाना है।
उल्लेखनीय है कि, भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है, और चुनावी प्रक्रिया के प्रति युवाओं की उदासीनता के परिणामस्वरूप संभावित रूप से भावी पीढ़ी वयस्कों के रूप में मतदान करने में झिझक सकती है। इस तरह की उदासीनता एक संपन्न लोकतंत्र की कार्यक्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि, इसलिए, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से युवाओं में चुनावी साक्षरता पैदा करने की दीर्घकालिक दृष्टि से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल से शहरी और युवाओं की उदासीनता को दूर करने के चुनाव आयोग के प्रयास में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे अगले आम चुनावों में बेहतर चुनावी भागीदारी हो सकेगी।
हालाँकि, दस्तावेज़ कक्षाओं में चुनावी साक्षरता को प्रभावी ढंग से प्रदान करने, स्कूलों और कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब (ELC) की स्थापना करने और छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों के अभिविन्यास और प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद प्रत्येक छात्र को मतदाता पहचान पत्र सौंपने के ECI के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने का भी प्रयास करता है।
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