भोपाल: मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक में ही भूखंड या भवन की रजिस्ट्री के नामांतरण किए जाने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के पश्चात् 1 जनवरी से नया नियम लागू हो जाएगा। इससे नामांतरण करने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार से भी मुक्ति प्राप्त होगी।
सीएम मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन की जिला पंचायत से ऋतंभरा द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 1908 से संपत्ति का पंजीयन आरम्भ हुआ है। 100 वर्षों से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पंजीयन को लेकर चल रही प्रक्रिया में अधिक अंतर देखने को नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कृषि भूमि का पंजीयन करने के पश्चात् नामांतरण के लिए सीधे ही प्रकरण चला जाता है। लेकिन भवन या भूखंड खरीदते समय स्वयं जाकर नामांकन कराना होता है। उन्होंने बताया कि यह नामांतरण स्थानीय ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका निगम द्वारा किया जाता है। स्थानीय निकाय में नामांतरण की प्रक्रिया को लेकर लोगों को थोड़ा परेशान अवश्य होना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार के नए फैसले के पश्चात् अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। इसके लिए अभी गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन इतना अवश्य है कि इससे आम लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी।
संपत्ति का पंजीकरण करने के साथ ही नामांतरण होने की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। लोकायुक्त पुलिस मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामलों में अफसरों एवं कर्मचारियों को पकड़ा है, जब नामांकन के लिए रिश्वत मांगी जाती रही है। नामांतरण करने की प्रक्रिया 15 दिनों से अधिक चलती है। इसी बीच समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने के साथ-साथ पूर्व भवन स्वामी से सहमति लेना होती है। इसके साथ पंजीकृत दस्तावेजों की छाया प्रति भी लगाई जाती है। जिला पंचायत ऋतंभरा द्विवेदी ने कहा कि कुछ मामलों में लोग नामांतरण नहीं होने के कारण एक ही भूखंड या भवन दो लोगों को बेच देते हैं। जब आमंत्रण की प्रक्रिया आरम्भ होती है तब गड़बड़ी पकड़ में आती है। रजिस्ट्री के साथ भूखंड या भवन का नामांतरण होने से धोखाधड़ी के मामलों से भी मुक्ति प्राप्त होगी। हालांकि विवादित प्लांट या मकान को लेकर पंजीयन एवं नामांतरण की प्रक्रिया कैसी रहेगी? इस सवाल का जवाब पूरी गाइडलाइन सामने आने के पश्चात ही मिल पाएगा।
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