अब जनता पर होगा थानों की रैंकिंग का जिम्मा, कमिश्नर खुद करेंगे कॉल

इंदौर: मध्यप्रदेश के दो बड़े शहर इंदौर एवं भोपाल में कमिश्नर प्रमाणी लागू हुए एक वर्ष पूरा हो गया है। एक वर्ष पूरे होने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी सुधीर सक्सेना सहित अन्य अफसरों के साथ कमिश्नर प्रणाली की समीक्षा की है। गृहमंत्री ने कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पश्चात् इंदौर एवं भोपाल की सफलताओं को गिनाया है। नरोत्तम मिश्रा ने समीक्षा के पश्चात् कहा कि राज्य के अन्य जिलों में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के लिए सीएम से वार्ता करेंगे।

गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा- इंदौर एवं भोपाल में अब जनता थानों की रैकिंग करेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि थाने जाने वाली जनता के मोबाइल नंबर पर कमिश्नर चर्चा करेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि थाने में आपके साथ कैसे व्यवहार और बर्ताव हुआ। किस कारण थाने गए। क्या कार्रवाई हुई। इसके आधार पर कमिश्नर थानों की रिपोर्ट तैयार करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज कमिश्नर सिस्टम को 1 वर्ष हो गया है तथा यह एक साल कामयाब रहा है। इसके लिए डीजीपी और दोनों कमिश्नर को बधाई। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपराधियों की जमानत लेने वालों पर भी कार्रवाई होगी। जमानत लेने के पश्चात् अपराधी फरार हो जाते है। अब जमानत दार से राशि वसूलने का काम किया जाएगा। 

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में प्रति लाख पर 20 प्रतिशत अपराध में कमी आई है। वहीं, इंदौर यह कमी 25 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बड़े अपराधों लूट, चोरी, डकैती में इन सब में 10 प्रतिशत पकड़ने तथा बरामदगी का आकड़ा बढ़ा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सायबर अपराध में 1 वर्ष में भोपाल पुलिस ने एक करोड़ 14 लाख रुपए जब्त किए है। वहीं, इंदौर पुलिस ने 3 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अदातन अपराधियों में 50 फीसदी की कमी आई। नरोत्तम मिश्रा ने पुलिसकर्मियों की कमी पर कहा कि शीघ्र ही 7 हजार जवानों की भर्ती की जा रही है।

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