अयोध्या, केरल और पठानकोट में होगी NSG कमांडो की तैनाती, आतंकी खतरे के मद्देनज़र लिया गया फैसला

नई दिल्ली: आतंकवाद के बढ़ते खतरों के जवाब में, केंद्र सरकार ने अयोध्या, केरल और पठानकोट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) इकाइयों को तैनात करने का ऐलान किया है। अयोध्या में पहली NSG इकाई दो महीने के भीतर शुरू होने वाली है, जबकि केरल और पठानकोट में इकाइयाँ 2024 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कानून प्रवर्तन और सशस्त्र बलों की आपातकालीन स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाना है। अयोध्या, जिसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आतंकवादी समूहों द्वारा विशेष रूप से लक्षित किया गया है, ने रणनीतिक योजना और तैयारियों को देखा है, जो NSG इकाइयों की आसन्न तैनाती में परिणत हुई है। आगे के विवरण से पता चलता है कि इन इकाइयों को लांच करने की योजना को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक विचार-विमर्श और तैयारियां की गई हैं, जो इन क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताओं की गंभीरता को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कथित तौर पर केरल और सीमावर्ती जिले पठानकोट को पैन-इस्लामिक चरमपंथियों के लिए शरणस्थली और रसद केंद्र के रूप में पहचाना है। जवाब में, सरकार ने इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) इकाइयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे देश में NSG केंद्रों की कुल संख्या आठ हो गई है। वर्तमान में, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर में NSG इकाइयाँ कार्यरत हैं।

केरल में NSG इकाइयों को लॉन्च करने का निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों से संबंध हैं। केरल को भारत से इस्लामिक स्टेट (आईएस) के लिए भर्ती करने वालों से जोड़ा गया है और 2015 के पेरिस विस्फोट, 2019 के कोलंबो चर्च विस्फोट और 2020 के काबुल गुरुद्वारा विस्फोट जैसी प्रमुख आतंकवादी घटनाओं से इसका संबंध है। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कई नेता केरल से हैं।

मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा, "हालांकि केरल को केवल आतंकवाद का केंद्र कहना सही नहीं होगा, लेकिन यह वास्तव में ऐसी गतिविधियों का केंद्र है, जहां व्यापक रसद, जनशक्ति और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं।" देश के सुरक्षा परिदृश्य में संभावित रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले केरल में एनएसजी की तैनाती को महत्वपूर्ण माना गया है। केरल, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तेजी से चरमपंथी समूहों के लिए केंद्र बिंदु बन गया है।

दोनों राजनीतिक मोर्चों पर चुनावी लाभ की तलाश में इस्लामी चरमपंथियों को रियायतें देने और ऐसे तत्वों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि माओवादियों के खिलाफ सख्त रुख के बावजूद, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) जैसी राष्ट्रविरोधी ताकतों के प्रति कथित नरमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।

यह मुद्दा हाल ही में तब सामने आया जब सितंबर 2022 में प्रतिबंध के दौरान पीएफआई के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को धीमा करने के अधिकारियों के एक विवादास्पद फैसले ने प्रमुख नेताओं को पकड़ से बचने और उनके कार्यालयों से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हटाने की अनुमति दी। इस घटना ने दृढ़ निश्चयी चरमपंथी नेटवर्क के खिलाफ कानून और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने में चुनौतियों को रेखांकित किया।

इससे पहले, 2016 में एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अभियान में, दिल्ली और चेन्नई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की इकाइयों ने कन्नूर जिले के कनकमाला इलाके में छापेमारी की थी, जिसे सीपीएम का गढ़ माना जाता है। इस अभियान में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के प्रति कथित सहानुभूति रखने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर बाद में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए थे।

हाल की अदालती कार्यवाहियों ने इस खतरे की गंभीरता को उजागर किया है, जिसमें न्यायपालिका ने तमिलनाडु और केरल में हमलों को अंजाम देने की साजिश में शामिल व्यक्तियों को भारी कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें एक भाजपा नेता की हत्या की योजना भी शामिल है। केरल में हाल के वर्षों में अलगाववादी भावनाओं का बढ़ता चलन देखा गया है, जिसका उदाहरण कोच्चि में 'कटिंग साउथ' सेमिनार जैसी घटनाएं हैं, जिसने 'स्वतंत्र, अलग दक्षिण भारत' के बारे में चर्चा को हवा दी। इन घटनाक्रमों ने निवासियों के बीच चिंता बढ़ा दी है और मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

NSG इकाई की शुरुआत को केरलवासियों और देश भर के देशभक्त व्यक्तियों से व्यापक समर्थन मिला है। इसे सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और राज्य के भीतर सक्रिय चरमपंथी तत्वों द्वारा उत्पन्न खतरों से निपटने की दिशा में एक सक्रिय कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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