काठमांडू: नेपाल में विवादित सूचना तकनीक विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ने भारत का उल्लेख करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया है. जंहा सांसद राम नारायण बिदरी ने कहा है कि यह विधेयक देश की एजेंसियों को बिना कोर्ट ऑर्डर के किसी का भी फोन टेप करने की इजाजत देगा. वहीं इससे भारत समेत विदेश की खुफिया एजेंसियों के नेपाल में दखल और गतिविधियों का पता लगाया जाएगा.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पता चला है कि मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने संसद (नेशनल असेंबली) में इस विधेयक को पेश किया है. सांसद बिदरी ने सदन में चल रही बहस में कहा, विदेशी खुफिया एजेंसी- अमेरिका की सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी (सीआइए) और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) का नेपाल की अंदरूनी गतिविधियों में दखल रहता है. इसे अच्छी तरह से देखे जाने की आवश्यकता है.
जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ताजा विधेयक नेपाल में बाहरी हस्तक्षेप रोकने में सहायक साबित होगा. जंहा विधेयक सरकारी एजेंसियों को संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का भी अधिकार देता है. इससे विदेशी खुफिया एजेंसियों की नेपाल में गतिविधियों और उनके मिशन का भी पता चलेगा. वहीं साथ ही सरकार उन एजेंटों के बारे में भी जान सकेगी, जो नेपाल में रहकर विदेश के लिए जासूसी कर रहे हैं.
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