जम्मू-कश्मीर में 575 लेक्चरर पदों की भर्ती के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने दी मंजूरी

श्रीनगर: नव-निर्वाचित जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में बेरोजगारी के गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए अपना पहला रोजगार पैकेज पेश किया है। क्षेत्रीय प्रशासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के भीतर 575 लेक्चरर पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना मसूद ने सोशल मीडिया पर इस पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) इन रिक्तियों का विज्ञापन करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में युवाओं के लिए 100,000 नौकरियां देने का वादा किया था। 

घोषणापत्र में स्वायत्तता बहाल करने, स्थानीय कल्याण को बढ़ावा देने और आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। पार्टी का मुख्य ध्यान अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली पर है, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा बहाल होगा। एनसी 2000 स्वायत्तता प्रस्ताव को पूरी तरह लागू करने और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति को प्रभावित करने वाले कानूनों में संशोधन करने की योजना बना रही है।

इसके अलावा, एनसी ने राजनीतिक कैदियों के लिए माफी मांगने और समानता सुनिश्चित करने के लिए पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने का वादा किया है। युवा बेरोजगारी से निपटने के लिए, पार्टी एक युवा रोजगार अधिनियम पेश करने का इरादा रखती है, जिसका लक्ष्य पदभार ग्रहण करने के तीन महीने के भीतर 100,000 नौकरियां पैदा करना और 180 दिनों के भीतर सभी सरकारी रिक्तियों को भरना है। घोषणापत्र में स्थानीय निवासियों के लिए भूमि और रोजगार के अधिकारों की रक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, साथ ही संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण नीतियों में सुधार की बात भी कही गई है।

आर्थिक रूप से, एनसी ने प्रति परिवार 200 मुफ़्त बिजली यूनिट प्रदान करने, बकाया बिजली बिलों का निपटान करने और जलविद्युत परियोजनाओं पर स्थानीय नियंत्रण प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। पार्टी ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रस्ताव रखा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रति माह ₹5,000 की पेशकश की है। अतिरिक्त कल्याणकारी उपायों में ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए 12 मुफ़्त एलपीजी सिलेंडर और सभी निवासियों के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुँच शामिल है।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, एनसी एक व्यापक राज्य स्वास्थ्य नीति स्थापित करने की योजना बना रही है और इसका उद्देश्य स्थानीय उपयोग के लिए जलविद्युत परियोजनाओं से प्राप्त मुफ्त बिजली की हिस्सेदारी को वर्तमान 10% से बढ़ाकर 40% करना है।

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