नई दिल्ली: देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में एक साल से लंबित भत्ते को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. इस बैठक में भत्ते और एचआरए से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अन्य भत्तों के अलावा एचआरए के मुद्दे पर सरकार के फैसले का इंतजार है. जिसे अब एक साल का होने जा रहा है. स्मरण रहे कि पिछले वर्ष 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान किया था. लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थी. इन मुद्दों में भत्तों को लेकर भी विवाद था.
बता दें कि इस विवाद को निपटने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्तमंत्री को सौंप दी है . वित्तमंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजा गया था. अब इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है. अब माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय हो सकता है.लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह नोट इस बार की बैठक में रखा ही जाएगा.
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