मुंबई: देश में वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्ताव पर बहस आरम्भ हो गई है। एक दिन पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इसे संविधान विरोधी बताया है। राउत ने कहा कि हमारे पूर्वजों एवं संविधान निर्माताओं ने संविधान के प्रावधानों को बहुत सोच-समझकर तैयार किया था। मोदी सरकार को नया संविधान या नया कानून लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
संजय राउत ने भाजपा पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि आगामी चुनावों में भाजपा की हार निश्चित है, इसलिए वे ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जिससे जनता उलझ जाए। संजय राउत ने वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे 2029 में एक साथ चुनाव कैसे कराएंगे? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार चार राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकी, मुंबई नगर निगम एवं 14 नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं करा सकी, और जम्मू-कश्मीर में तीन साल तक चुनाव नहीं करा सकी, वह वन नेशन, वन इलेक्शन कैसे लागू करेगी? उन्होंने यह भी कहा कि जो सरकार मणिपुर में नहीं जा सकती या उस पर बात नहीं कर सकती, वह वन नेशन, वन इलेक्शन क्यों चाहती है?
राउत ने बताया कि भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, जहां राज्यों की अपनी-अपनी विविधताएं हैं—भाषा, क्षेत्र, संस्कृति और त्योहार अलग-अलग हैं। इन विविधताओं के कारण चुनाव की तारीखें तय होती रही हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव इन विविधताओं को खत्म करने वाला है तथा सरकार संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सरकार नगर निगम एवं राज्यों के चुनाव एक साथ कराके दिखाए। वन नेशन, वन इलेक्शन लोकतंत्र विरोधी है। भविष्य में नो इलेक्शन नो नेशन का नारा हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक साथ चुनाव होने से खर्च कैसे बचेगा? इसका अर्थशास्त्र देशवासियों को समझाया जाना चाहिए। यह देश की एकता के खिलाफ है।
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