नई दिल्ली: दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खबर है। जी दरअसल इन लोगों को फेस्टिवल सीजन में दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते से अब दिल्ली वासी 300 से ज्यादा प्रतिष्ठानों से 24 घंटे सर्विस ले सकेंगे। जी हाँ और इनमें रेस्टोरेंट से लेकर मेडिकल शॉप्स तक शामिल हैं। हाल ही में मिली जानकारी के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दे दिए हैं। इनमें से कई प्रतिष्ठान 2016 से इसकी अनुमति चाह रहे थे, लेकिन उनके आवेदन पेंडिंग पड़े हुए थे। मिली खबर के मुताबिकचौबीस घंटे डिलीवरी सुविधा में होटल-रेस्टोरेंट, खाने-पीने से संबंधित ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों के साथ 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है।
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जी हाँ और इसी के तहत 314 प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जा रही है। ऐसे में अब यह उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से बड़े शहरों में प्रचलित 'नाइट लाइफ' कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। खबर है कि प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने प्रतिष्ठानों के द्वारा किए गए आवेदनों को निपटाने में श्रम विभाग की ओर से देर लगाने जैसे मुद्दे भी उठाए। आप सभी को यह भी बता दें कि कुल 346 आवेदन लंबित थे, जिनमें 2016 के 18 आवेदन, 2017 के 26, 2018 के 83 आवेदन, 2019 के 25, 2020 के 04, और 2021 के 74 आवेदनों पर आज तक श्रम विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।
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वहीँ दूसरी तरफ प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एलजी ने यह बात भी नोट की कि देरी से यह पता चलता है कि श्रम विभाग अव्यवसायिक रवैया जाहिर कर रहा था। जी हाँ और आवेदनों को प्रोसेस करने में विभाग 'पिक एंड चॉइस पॉलिसी' अपना रहा था। इस तरह की व्यवस्था में भ्रष्ट आचरण भी किया जा सकता है। वहीं एलजी ने यह बात भी नोट की कि इस तरह के नियमित आवेदनों की ज्यादा लेट किए जाने से बड़े पैमाने पर व्यापारिक समुदाय में अविश्वास की भावनाएं पैदा हो सकती हैं।
इसी के तहत एलजी ने सख्ती के साथ सलाह दी कि इस तरह के आवेदनों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया जाता है, ताकि एक अनुकूल निवेशक अनुकूल कारोबारी माहौल और दिल्ली के उद्यमियों और व्यापारिक समुदाय में बड़े पैमाने पर सकारात्मक विश्वास पैदा किया जा सके।
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