उड़ीसा ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90:10 अनुपात में धन मांगा

बजट पूर्व परामर्श बैठक में ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं (सीएसएस) के लिए 90:10 के अनुपात में फंड आवंटन की मांग की।  मंत्री ने सीएसएस में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के बराबर साझा पैटर्न की मांग की है। पुजारी ने सीएसएस के लिए फंड के ऑफ बजट ट्रांसफर को रोकने के लिए शेयरिंग पैटर्न का आह्वान किया। भले ही यह केंद्र सरकार के लिए ऑफ बजट रिसोर्स हो, लेकिन इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के जरिए रूट किया जाना चाहिए।

उन्होंने राज्यों को अलग योजना आधारित बैंक खाता खोलने के बजाय सीधे सीएसएस का संचालन करने की अनुमति देने की बात कही। सीएसएस के लिए केंद्रीय सहायता पर अग्रिम संकेत दिया जाना चाहिए और प्रतिबद्धताओं के अनुसार धनराशि जारी की जानी चाहिए। पुजारी ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 की उप-धारा (3) में संशोधन करने की भी मांग की ताकि दो प्रतिशत की दर से सीएसटी का भुगतान करने वाले उच्च गति वाले डीजल की अंतर-राज्यीय खरीद के लिए निर्माताओं, खनन ठेकेदारों और कार्य ठेकेदारों द्वारा ' सी ' प्रपत्रों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

उन्होंने ओडिशा में रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 2021-22 के आगामी बजट में कम से कम 7,200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने, नई लाइनों को मंजूरी देने, स्टेशनों के आधुनिकीकरण, रेल आधारित उद्योगों की स्थापना और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का आह्वान किया। पुजारी ने राज्य में दूरसंचार क्षेत्र के लिए कम से कम 5,650 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात कही। राज्य मंत्री ने सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष करों पर सेस और अधिभार को धीरे से हटाने की भी बात कही।

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