'मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे..', पीएम मोदी की विदेश नीति के कायल हुए थरूर, तारीफ में कह दी बड़ी बात

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सोमवार को इस्लामिक दुनिया तक पहुंच के लिए नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए इसे ''अनुकरणीय'' बताया। थरूर ने G20 को चर्चा का विषय बनाने में मोदी सरकार की सफलता की भी तारीफ की, लेकिन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध से परे देश की चीन नीति पर चिंता व्यक्त की।

Prime Minister Modi’s outreach to the Islamic world has been exemplary, it couldn’t have been better. Our relations are outstanding, especially with the Arab world…

Shashi Tharoor, perhaps in a moment of weakness, finally spoke the truth. pic.twitter.com/XgwD21NBee

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 17, 2023

एक कार्यक्रम में बोलते हुए, थरूर ने कहा कि, 'विदेश नीति में, मोटे तौर पर, मैं मोदी प्रशासन की शुरुआत में एक आलोचक हुआ करता था। मगर मुझे लगता है कि उन्होंने सभी आधारों को अच्छी तरह से छुआ है।' उन्होंने कहा कि, 'मुझे याद है, मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल के पहले वर्ष में, उन्होंने 27 देशों की यात्रा की और उनमें से एक भी इस्लामिक देश नहीं था। कांग्रेस सांसद के तौर पर मैंने इस पर हंगामा किया। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने इस्लामिक दुनिया तक पहुंच बनाने के लिए जो किया वह अनुकरणीय है। वास्तव में, यह इससे बेहतर नहीं हो सकता था। प्रमुख मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध कभी इतने अच्छे नहीं रहे।' थरूर ने कहा कि, मैं अपनी शुरुआती आलोचना वापस लेकर खुश हूं।

थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा के IT-सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि, "शशि थरूर ने शायद कमजोरी के क्षण में आखिरकार सच बोल दिया।" थरूर ने यह भी कहा कि यदि संयुक्त विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो उसे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम लाना होगा। थरूर ने कहा कि, 'भारत ने शानदार प्रदर्शन किया; (G20) अवसर का लाभ उठाने और भारत को हाईलाइट करने का पूरा श्रेय। विश्व अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पीएम मोदी की विदेश नीति विकसित हो गई है। हालांकि, थरूर ने आरोप लगाया कि सरकार ने चीन को भारत में अतिक्रमण के लिए ''खुली छूट'' दे दी है। उन्होंने कहा कि, 'चीन के साथ संबंध एक चौराहे पर हैं। चीन नीति पर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है. संसद में चीन पर कोई चर्चा नहीं होती, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध सिर्फ दिखावा था।'

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