पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि पर कोटि- कोटि नमन

आज पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि है. ये 1990-91 के बीच के महीने थे, जब पीवी नरसिम्हा राव अपनी सियासी पारी को विराम देने की तैयारी में लगे हुए थे और वापस अपने घर हैदराबाद जाने के लिए बैग पैक कर चुके थे, लेकिन नियति ने तो कुछ और लिख रखा था. राजीव गांधी के क़त्ल के बाद पैदा हुई परिस्थिति ने नरसिम्हा राव को पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया. पूर्व पीएम  डॉ. मनमोहन सिंह पर 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के नाम से किताब लिखने वाले विख्यात पत्रकार और उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब '1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री' में लिखा हैं, 'नरसिम्हा राव देश के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे'. यूं तो नरसिम्हा राव कांग्रेस की बांह पकड़कर सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए तब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, जब उन्हें खुद जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस कुर्सी के कारण उनके और कांग्रेस के रिश्तों में इस कदर खटास आई कि दिल्ली में निधन के उपरांत उनके शव का अंतिम संस्कार करीब 1500 किलोमीटर दूर करना पड़ा.

भारत के एक पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के अनुसार "नेहरू के विपरीत, संस्कृत का उनका ज्ञान गहरा था। नेहरू का स्वभाव, पीवी का स्वभाव था। उनकी जड़ें भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक मिट्टी में गहरी थीं। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी ' डिस्कवर इंडिया। भारत के 11 वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने राव को "देशभक्त राजनेता के रूप में वर्णित किया, जो मानते थे कि राष्ट्र राजनीतिक व्यवस्था से बड़ा है।" कलाम ने स्वीकार किया कि राव ने उन्हें 1996 में परमाणु परीक्षण के लिए तैयार होने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें बाहर नहीं किया गया क्योंकि 1996 के आम चुनाव के कारण केंद्र में सरकार बदल गई। परीक्षण बाद में वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा किए गए थे। वास्तव में राव ने वाजपेयी को परमाणु योजनाओं की जानकारी दी।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राव एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता के बाद पूर्णकालिक राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1962 से 1973 तक आंध्र सरकार में विभिन्न मंत्रिस्तरीय पदों पर कार्य किया। वे 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भूमि सुधार और भूमि सीलिंग अधिनियमों को सख्ती से लागू किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति में निचली जातियों के लिए आरक्षण प्राप्त किया। उनके कार्यकाल के दौरान जय आंध्र आंदोलन का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

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