सबसे बड़े विपक्षी दल को बैन करेगी पकिस्तान सरकार, लगाया राष्ट्र विरोधी होने का आरोप

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। देश के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने आज सोमवार को इसका ऐलान किया। बता दें कि, PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। 

पाकिस्तानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए PTI पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) (PML-N)के नेतृत्व वाली सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें इमरान खान की पार्टी को महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 20 से अधिक सीटों के लिए योग्य घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से PTI के लिए नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का रास्ता साफ हो गया था, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के दो-तिहाई बहुमत खोने की संभावना है।

प्रतिबंध के फ़ैसले की घोषणा करते हुए अताउल्लाह तरार ने कहा कि इस कार्रवाई के लिए "विश्वसनीय सबूत" मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला कई कारकों पर आधारित था, जिसमें यह "सिद्ध आरोप" भी शामिल है कि पूर्व पीएम इमरान की PTI को ऐसे स्रोतों से विदेशी धन प्राप्त हुआ है, जो पाकिस्तान में अवैध हैं। उन्होंने कहा, "विदेशी फंडिंग मामले, 9 मई के दंगों, सिफर प्रकरण और अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारा मानना ​​है कि PTI पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं।"

बता दें कि, पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना से असंतोष के बाद अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाए जाने के बाद, इमरान खान को उनके खिलाफ कई मामलों के कारण रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। 8 फरवरी के आम चुनावों में, PTI ने सबसे ज़्यादा सीटें जीतीं थीं, मगर चुनाव आयोग ने कहा था कि निर्दलीय 70 आरक्षित सीटों के लिए अयोग्य हैं, जो केवल राजनीतिक दलों के लिए हैं। हालाँकि, PTI को 23 सीटें देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसकी संख्या 100 से ज़्यादा होने की उम्मीद थी। नवाज शरीफ की PML-N और बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपीपी के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास संसद के 336 सदस्यीय निचले सदन में अभी भी 200 से अधिक सदस्य हैं।

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