कोलकाता: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) भर्ती में लाभ प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण-पत्रों के फर्जी उपयोग के आरोपों के जवाब में, 3 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता और 24 उत्तरी परगना जिले सहित पश्चिम बंगाल में आठ स्थानों पर तलाशी ली। यह खोज उन शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी, जिनमें कहा गया था कि जाली अधिवास दस्तावेजों के उपयोग के माध्यम से व्यक्तियों ने सशस्त्र बलों और सीएपीएफ में भर्ती हासिल की है, यह दावा करते हुए कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों से हैं और इस तरह कम कट-ऑफ अंकों के साथ अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में मामले को अपने हाथ में लेते हुए सीबीआई को इन आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।
एफआईआर से पता चला कि पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों ने भी कथित तौर पर जाली प्रमाणपत्रों का उपयोग करके योजना से लाभ उठाया, हालांकि इन मामलों के बारे में अधिक विवरण अभी तक सामने नहीं आया है। जांच के हिस्से के रूप में, सीबीआई ने दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी रजतकांति मंडल भी शामिल थे। सीबीआई की कार्रवाइयों में निवास दस्तावेजों को गढ़ने में शामिल लोगों के आवासों को निशाना बनाया गया। न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने प्रारंभिक जांच निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद कहा कि सशस्त्र सेवाओं की भर्ती में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, लेकिन केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अनियमितता के चार मामले सामने आए।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने जोर देकर कहा कि, हालांकि, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में रोजगार के संबंध में, कुछ हेराफेरी का पहले ही पता लगाया जा चुका है। प्रारंभिक जांच के दौरान, कम से कम चार ऐसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल की स्थिति केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में रोजगार के लिए परीक्षाओं में कम कट-ऑफ स्कोर की अनुमति देती है, जिससे अन्य राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल में अधिवास का झूठा दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए आकर्षित होते हैं।
न्यायाधीश ने अधिवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की जालसाजी पर प्रकाश डाला, और सुझाव दिया कि यह निर्धारित करने के लिए अधिक गहन जांच आवश्यक होगी कि क्या विदेशी नागरिक भी भारतीय बलों में नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
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